राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मसला फिर उलझा, प्रवर समिति का बढ़ाया गया कार्यकाल

राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण बिल पर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल एक माह बढ़ा दिया गया है। समिति के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। आज समिति का 15 दिन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि समिति तय समय में रिपोर्ट देने की स्थिति में नहीं है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष से समिति का कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पांच से आठ सितंबर को आयोजित विधानसभा मानसून सत्र में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण देने का विधेयक पेश किया था, लेकिन विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विधायकों ने सवाल उठाए थे।
उनकी मांग थी कि सभी भर्तियों में आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। साथ ही जो आंदोलनकारी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनकी सेवा को भी सुरक्षित किया जाए। जिसके बाद विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया। अब समिति को इस मसले पर अपने सुझाव देने हैं लेकिन आज समिति कार्यकाल खत्म हो रहा है ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों को अभी और इंतजार करना होगा।